काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकले पूर्वघोषित फागुन ७–९ गते हुने महाधिवेशन गर्न नसकिने भन्दै चुनाव भएको ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्नेगरी तालिका ल्याउन केन्द्रीय समितिलाई आग्रह गरेको छ ।
चितवनका बसेको दुई दिने बैठकले फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका कारण फागुन ७ गतेदेखि ९ गतेसम्म हुने भनिएको महाधिवेशन गर्न नसकिने वस्तुगत परिस्थिति महसुस गर्दै चुनाव भएको ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकपछि जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अप्रत्याशीत राजनीतिक परिस्थितिका कारण फागुनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन हुने भएकाले पूर्वघोषित मिति (फागुन ७–९) मा महाधिवेशन गर्न नसकिने वस्तुगत परिस्थिति महसुस गर्दै चुनाव भएको ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्नेगरी तालिका ल्याउन केन्द्रीय समितिलाई आग्रह गर्दछ । चुनावी अभियानसँगै तल्ला समितिहरुको अधिवेशनलाई निरन्तरता दिन प्रतिबद्ध छौँ ।’
बैठकले घोषित निर्वाचनको परिणाम देश र जनताको सर्वोपरी हित एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पक्षमा हुने गरी जनमत निर्माणमा लाग्न पार्टीका सम्पूर्ण सदस्यहरु आग्रह समेत गरेको छ ।
यस्ता छन् रास्वपाको विस्तारित बैठकका ११ बुँदे निष्कर्ष
१. फागुन २१ गतेका लागि घोषित प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित बनाउने आधार तयारीका लागि दलहरुसहित सम्बद्ध सरोकारवालासँगको संवादलाई घनिभूत बनाउन तथा सुरक्षालगायत प्राविधिक र बन्दोबस्तीका अन्य तयारीलाई क्रमशः मजबुद र प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सरकारलाई थप गम्भीर हुन आग्रह गर्दछौं। विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं । साथै, छिटफुट असन्तुष्टि रहे पनि निर्वाचन प्रक्रियामा सक्रिय सहभागी भई लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई थप सुदृढ पार्न सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गर्दछौं ।
२. घोषित निर्वाचनको परिणाम देश र जनताको सर्वोपरी हित एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पक्षमा हुने गरी जनमत निर्माणमा लाग्न पार्टीका सम्पूर्ण संरचना, सदस्य एवं शुभेच्छुकलाई आह्वान गर्दछौं। पार्टीले अगाडि सारेका दृष्टिकोण, एजेन्डा र उम्मेदवारको पक्षमा मतमार्फत् जनविश्वास व्यक्त हुने गरी प्रभावकारी योजना निर्माण एवं परिचालनमा केन्द्रित हुन पार्टी संरचना र पंक्तिलाई विशेष आग्रह गर्दछौं ।
३. जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका मानवता विरोधी घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरि दोषीलाई कारवाहीको माग गर्दछौं। साथै, आउँदा दिनमा राज्यका निकायमा जेनजी आन्दोलनको भावना र म्यान्डेट अनुसार उनीहरुको सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि माग गर्दछौं।
४. प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको उम्मेदवार छनोट लगायत चुनावी प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी, निष्पक्ष र जनविश्वासयोग्य हुनेमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं। त्यस्तै, चुनाव केन्द्रित संयन्त्र, मापदण्ड र विधि निर्माण गर्दा पार्टी संरचना र पंक्तिको अपनत्व हुने वातावरण बनाउन केन्द्रीय समितिलाई विशेष ध्यानाकर्षण गराउँछौं।
५. राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई नेपाली जनताको प्रिय र विश्वासयोग्य शक्ति बनाउन पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र समावेशितालाई थप व्यवस्थित र प्रोत्साहित गर्नेछौं । पार्टी रुपान्तरणको पक्षमा व्यक्त भएका आवाज र प्रस्तावलाई विधि÷प्रक्रियाअन्तर्गत नै सम्बोधन गर्ने तथा निर्णय प्रक्रियामा सबै तहका समिति र सदस्यहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने वातावरणलाई क्रमशः फराकिलो बनाउन प्रतिबद्ध छौं।
६. देशमा बलियो वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको निर्माणका लागि ध्रुवीकरण अपरिहार्य रहेकोमा एकमत छौं। यसका लागि, समान विचार भएका परिवर्तनकारी शक्तिहरूसँग संवाद, सहमति र सहकार्यमा जोड दिन केन्द्रीय समितिलाई विशेष आग्रह गर्दछौं। परम्परागत राजनीति शक्तिको विकल्प खोज्ने जनचाहनालाई सम्बोधन गर्न रास्वपाको भूमिका
विशेष र प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिन्छौं।
७. राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता र स्वाभिमानको रक्षा, पारदर्शी र जवाफदेही सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण एवं समतामूलक समृद्धिको पक्षमा निरन्तर सक्रिय हुनेछौं। र, दबाबपूर्ण हस्तक्षेप पनि गर्ने छौं। जनस्वतन्त्रता र जनजीविकाको पक्षमा निरन्तर पैरवी गरिरहने छौं।
८. राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि लगाइएको मुद्दा राजनीतिक प्रतिशोधको परिणाम स्वरूप दायर गरिएको एक नियोजित र बदनियतपूर्ण भएको र यसले लोकतान्त्रिक अभ्यास माथि प्रहार गर्दै जनविश्वासलाई समेत कमजोर पार्ने काम गरेको छ भन्ने ठान्दछ । सरकारले शक्तिको दुरुपयोग गर्दै विपक्षी विचारलाई दबाउने यस प्रवृत्तिले जनताको म्यान्डेटमाथि प्रत्यक्ष प्रहार गरेको छ। देशभर सञ्चालन गरिएको हस्ताक्षर अभियानमार्फत् ४० लाखभन्दा बढी नागरिकले पनि यो मुद्दा राजनीतिक प्रतिशोध र अन्यायपूर्ण भएको भनी ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । त्यसैले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजनीतिक प्रतिशोधको उपकरणका रूपमा प्रयोग गरिएका मुद्दाहरूलाई न्यायालयले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र द्रुत न्यायिक प्रक्रियामार्फत् निष्कर्षमा पुरÞ्याउन माग गर्दछ । यस्तो न्यायिक निष्पक्षता र शीघ्र सुनुवाइले मात्र लोकतन्त्र र कानूनको शासनप्रति जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न सक्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
९. अप्रत्याशीत राजनीतिक परिस्थितिका कारण फागुनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन हुने भएकाले पूर्वघोषित मिति (फागुन ७–९) मा महाधिवेशन गर्न नसकिने वस्तुगत परिस्थिति महसुस गर्दै चुनाव भएको ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्नेगरी तालिका ल्याउन केन्द्रीय समितिलाई आग्रह गर्दछ। चुनावी अभियानसँगै तल्ला समितिहरुको अधिवेशनलाई निरन्तरता दिन प्रतिबद्ध छौं।
१०. २०८२ फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक प्रणालीतर्फको उम्मेदवार आह्वानआजबाट गरिएको छ। सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले प्रस्तुत गरेको उम्मेदवार छनोट रूपरेखामा आधारित रहेर उम्मेदवारी आह्वान गरिएको हो।
(क) उम्मेदवारी दिने योग्यातामा केही कुराहरू थप्दै सार्वजनिक पदको दुरुपयोग नगरेको स्वघोषणा, शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रमाणीकरणको स्वघोषणा, वैवाहिक अवस्थाको वैध स्पष्टताको स्वघोषणा, सार्वजनिक रूपमा प्रमाणित (अनलाइनसहित) घृणात्मक अभिव्यक्ति, दुव्र्यवहार÷धम्की, जात–लिंग आधारमा अपमान वा कमजोर समूहको शोषण जस्ता आचरण नगरेको स्वघोषणा र आफूले परिवारको वा एकै घर सदस्यले आफ्ना आधारभूत आवश्यकताहरू आफू प्रतिनिधिसभा सदस्य हुँदासम्म स्थिर रूपमा पूरा गर्न सक्ने नियमित र पारदर्शी आम्दानी स्रोतको स्वघोषणालाई अनिवार्य बनाएको छ ।
(ख) उम्मेदवार छनोट प्रक्रियाको ५० प्रतिशत भाराङ्क बोक्ने प्रारम्भिक निर्वाचन (मतदाता नामावली, मतदान, मतगणना, नतिजा प्रकाशन तथा सम्बन्धित निर्णयहरू) सम्पूर्ण रूपमा पारदर्शी, विधिसम्मत र निष्पक्ष भएको÷नभएको तथ्यपरक रूपमा मूल्याङ्कन गर्न पार्टीले अडिट समिति पनि बनाउने भएको छ ।
(ग) परम्परागत समानुपातिक बन्दसूचीको खाकालाई थप उन्नत, वैज्ञानिक र वस्तुपरक बनाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संविधानले निर्दिष्ट गरेको जातीय क्लस्टर मात्र नभई क्लस्टरमा आधारित जनसांख्यिक प्रादेशिक अनुपात र २०७९ को आम निर्वाचनमा पार्टीले प्राप्त गरेको समानुपातिक मतको प्रादेशिक अनुपातका आधारमा ११० जना उम्मेदवारको बन्दसूचीको खाका निर्माण गरेको छ। यो व्यवस्थाले प्रदेशको समानुपातिक प्रतिनिधित्व मात्र सुनिश्चित गरेको छैन, प्रदेशको क्लस्टरमा आधारित जनसांख्यिक अनुपातलाई पनि सम्बोधन गरेको छ ।
(घ) जेन–जी को स्पिरिटको प्रतिनिधित्वलाई समानुपातिक बन्दसूचीमा समेट्दै २५ देखि ४० वर्षबीचका युवाका लागि उनीहरूको जनसङ्ख्या अनुपातकै आधारमा २७% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । त्यसैगरी, प्रवासबाट उम्मेदवार बन्न फर्किने नेपालीका लागि १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ ।
(ङ) २०७९ को प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेका पार्टी सदस्यहरूले २०८२ फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारी दिन नपाउने व्यवस्था पनि पार्टीले गरेको छ।
११. विस्तारित बैठकको मूल व्यवस्थापन समिति, चितवन जिल्ला समिति, चितवनका स्थानीय समितिहरू, साथीहरू तथा स्वयम् सेवक, सञ्चारकर्मी, सुरक्षाकर्मी र आथित्यता दिने रत्ननगर नगरपालिका, सौराहाका होटल व्यवसायी र स्थानीयप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दछौं।
सौराहा, चितवन
मनिष झा
प्रवक्ता
